राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे त्या संदर्भात माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये कांदा या पिकाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात घेतले जाते
यावर्षी कांदा पिकाला अपेक्षा पेक्षा कमी भाव मिळत आहे त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे.
शिवाय कांदा पिकाचे उत्पादन ही खूप वाढले आहे आणि बाजारात कांदा पिकाची आवक देखील वाढली आहे
त्यामुळे भावात मोठी घसरण होताना दिसत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे मोल मिळावे म्हणून राज्य शासणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या महासंवाद या अधिकृत संकेतस्थळावर दिनांक १३ मार्च २०२३ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे अधिक माहिती खाली पाहूया.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचा लाभ
राज्यात अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे.
देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे.
कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही.
कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा भाग आहे.
शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल ३०० रुपये अनुदान मिळणार
देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी व देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे.
उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली होती. समितीने दोनशे आणि तीनशे रुपये प्रति क्विंटल शिफारस केली होती.
परंतु सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहणारे असून त्यांना दिलासा
देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रति क्विंटल ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे नक्कीच फायदा होणार आहे.
No comments:
Post a Comment
ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही किंवा कोणत्याही शासनाची संबंधित नाही कृपया याला ऑफिशिअल वेबसाईट म्हणून मानू नका आणि खालील कमेंट मध्ये आपला आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणती वैयक्तिक माहिती सोडू नका आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारीवर लक्ष देऊ शकत नाही आम्ही आमच्या अभ्यंगतांना संबंधित तक्रारी योजनेबद्दल क्युरी किंवा या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेली माहिती साठी संबंधित विभागाच्या ऑफिशियल वेबसाईट किंवा अधिकाऱ्याला भेट देण्यासाठी विनंती करतो धन्यवाद