आता NA plotting ची परवानगी आता मिळणार ग्रामपंचायत मधुन... NA Plotting land license

 NA plotting परवानगी :

NA Plotting  Rights to grampanchayat
                      New Marathi Corner 

ग्रामपंचायत अधिकार :

                             नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती घेऊन आलेलो आहोत. मित्रांनो सध्या NA प्लॉटिंगसाठी आपल्याला माहितीच आहे. की जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये किती वेळा जावे लागते. त्याच अनुषंगाने आता महसूल आणि नगर रचना विभागाने आता येणे प्लॉटिंगची परवानगी आपण आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालया मधून घेऊ शकता. आणि जर ग्रामपंचायत च्या 200 मीटर अंतरावर NA प्लॉटिंगची परवाण्याची आवश्यकता पडणार नाही.

या बाबत महसूल विभागाने शासन आदेश काढला असून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दोन प्राधिकरणांकडे अर्ज करण्याची गरज नाही. नव्याने बांधकाम परवाना देताना बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणालीही विकसित करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनासाठी करण्याकरिता किंवा एका अकृषिक प्रयोजनातून दुसऱ्या अकृषिक कारणासाठी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी गरजेची होती. मात्र त्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा अंतिम झाल्यानंतर निवासी क्षेत्रातील बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केला जात होता. या अर्जाची एक प्रत महसूल विभागाकडे पाठविली जात होती. महसूल विभाग संबंधित जमिनीwwचा अकृषिक कारणासाठी परवाना देताना त्याचे शुल्क भरून घेत असे. याची पावती पुन्हा ग्रामपंचायतीत जमा केली जात असे. त्यानंतर बांधकाम परवाना दिला जात असे.

या प्रक्रियेत नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांची दोन्ही वेळा परवानगी घेतली जात होती. त्यामुळे त्याचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतीकडे बांधकाम परवान्याचे अर्ज केल्यानंतर तेथेच अकृषिक परवाना शुल्क भरून घेतले जाणार आहे. यासाठी बांधकाम आणि विकसन परवाग्या देण्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन ही ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्षम अधिकाऱ्याने एखाद्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देताना स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. ती जमीन अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास जमीनधारक, विकासकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवाना घेण्याची गरज नाही.




No comments:

Post a Comment

ही कोणत्याही सरकारी योजनेची अधिकृत वेबसाईट नाही किंवा कोणत्याही शासनाची संबंधित नाही कृपया याला ऑफिशिअल वेबसाईट म्हणून मानू नका आणि खालील कमेंट मध्ये आपला आधार क्रमांक किंवा मोबाईल क्रमांक यासारखी कोणती वैयक्तिक माहिती सोडू नका आम्ही कोणत्याही योजने संदर्भातील तक्रारीवर लक्ष देऊ शकत नाही आम्ही आमच्या अभ्यंगतांना संबंधित तक्रारी योजनेबद्दल क्युरी किंवा या संकेतस्थळावर प्रकाशित केलेली माहिती साठी संबंधित विभागाच्या ऑफिशियल वेबसाईट किंवा अधिकाऱ्याला भेट देण्यासाठी विनंती करतो धन्यवाद